PM Shahri Aawas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत बिहार के लाखों परिवारों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2025 को बिहार के सीवान जिले से इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1011 करोड़ रुपये की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उनके खातों में भेजेंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है कि सहायता राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे, जिससे किसी प्रकार के बिचौलियों की आवश्यकता न रहे।
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को उनके घर के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस बार प्रत्येक लाभार्थी को लगभग ₹60,000 की पहली किस्त दी जाएगी ताकि वे अपने पक्के घर का निर्माण शुरू कर सकें। सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2025 तक शहरी क्षेत्रों में कोई भी गरीब परिवार बिना घर के न रहे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह वितरण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।
PMAY-Urban योजना पहले भी चल रही थी, लेकिन अब इसे और अधिक गति दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक परिवारों को समय पर लाभ मिल सके। यह सिर्फ एक आवासीय योजना नहीं है, बल्कि गरीबों को गरिमामय जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करती है। सरकार का मानना है कि “हर सिर के ऊपर छत” एक बुनियादी अधिकार होना चाहिए।
PM मोदी का सीवान दौरा और बड़ी घोषणाएं
प्रधानमंत्री मोदी का सीवान दौरा सिर्फ आर्थिक सहायता के ट्रांसफर तक सीमित नहीं रहेगा। वे बिहार के शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर भी कई अहम घोषणाएं करेंगे। इसमें 22 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 13 शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाएं शामिल हैं। इन विकास कार्यों पर कुल मिलाकर ₹7170 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य शहरी जीवन को बेहतर बनाना है, जिसमें साफ-सफाई, पानी की आपूर्ति और नागरिक सुविधाओं का समुचित विस्तार शामिल है। इससे न केवल शहरी व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
लाभार्थियों की सूची तैयार, दौड़-भाग नहीं करनी होगी
इस योजना का लाभ लेने वाले लोगों को किसी तरह की सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। जिन लाभार्थियों के नाम पूर्व में चयनित सूची में शामिल हैं, उनके खाते में राशि स्वतः स्थानांतरित कर दी जाएगी।
वहीं जो पात्र व्यक्ति अभी तक इस योजना से वंचित हैं, वे अपने नजदीकी नगर निकाय कार्यालय या संबंधित पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवास की स्थिति से संबंधित दस्तावेज़ जमा कराने होंगे।
सरल और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित
सरकार द्वारा योजना को पूर्ण पारदर्शिता और सरलता के साथ लागू किया जा रहा है ताकि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। नगर विकास विभाग ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे लाभार्थियों की हरसंभव मदद करें और उन्हें कोई कठिनाई न हो।
इस बार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित रहेंगे और संभावना है कि वे कुछ लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। इस आयोजन को लेकर सीवान सहित पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। लोग कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं।
शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा
इस योजना और प्रधानमंत्री के इस दौरे से उम्मीद की जा रही है कि बिहार में शहरी विकास को नई रफ्तार मिलेगी। पक्के मकानों के माध्यम से न केवल लोगों की जीवनशैली बदलेगी, बल्कि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से भी सशक्त बनेंगे।
PMAY-Urban जैसी योजनाएं देश के शहरी गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। बिहार में यह कार्यक्रम एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
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