8th Pay Commission Salary Hike: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। अब इस आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यह लगभग 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 70 लाख पेंशनर्स को सीधे लाभ पहुंचाने वाला है।
सूत्रों के अनुसार, इससे जुड़े दस्तावेज़ों की प्रक्रिया जल्द ही पूर्ण कर ली जाएगी और इसके लागू होने के बाद वेतन एवं पेंशन दोनों में बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकेगी।
नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा:
वित्त मंत्रालय ने आठवें वेतन आयोग को लेकर आंतरिक स्तर पर सहमति दे दी है और प्रारंभिक कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से लागू होगा। इस बार की सिफारिशें कर्मचारियों के लिए पहले से अधिक फायदेमंद हो सकती हैं, क्योंकि सरकार का जोर वेतन संरचना में व्यापक सुधार पर रहेगा।
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन वृद्धि होगी:
8वें वेतन आयोग की सबसे अहम बात फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। यही वह मानक है जिससे कर्मचारियों के बेसिक पे में सीधी वृद्धि की जाती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.50 या उससे अधिक तक बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में दोगुना या उससे ज्यादा इजाफा देखा जा सकता है।
सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था। साथ ही, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं जैसे कई नई सुविधाएं भी शुरू की गई थीं।
पेंशनर्स को भी मिलेगा समान लाभ
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें केवल सक्रिय कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि रिटायर्ड कर्मचारियों यानी पेंशनभोगियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसका कारण यह है कि पेंशन की गणना भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होती है।
साथ ही, महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) समेत अन्य भत्तों में भी संशोधन की संभावना है, जिससे कुल वेतन और पेंशन में अच्छा खासा इजाफा होगा।
सरकार की रणनीति कर्मचारियों की तैयारी:
हालांकि सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन वित्त मंत्रालय की तैयारियों को देखते हुए जल्द ही इस संबंध में घोषणा की उम्मीद की जा रही है। कर्मचारियों की ओर से भी लंबे समय से वेतन आयोग की मांग की जा रही थी, जिसे सरकार गंभीरता से ले रही है।
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